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कांग्रेस ने एसआईआर पर उठाए सवाल, 10.2 करोड़ वोटर का क्या हुआ?

कांग्रेस ने एसआईआर पर सवाल उठाते हुए 13 करोड़ वोटरों में से 10.2 करोड़ का जिक्र किया है। शिवकुमार ने राहुल और खरगे के दावों को सही बताया। इस मुद्दे पर चुनाव आयोग और भाजपा पर विपक्ष ने हमला बोला है।

27 सितंबर 2026 • 27 सितंबर 2026स्रोत: शुक्रवार डेस्क26 बार पढ़ा गया
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कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में एसआईआर (सर्वेक्षण और पहचान रजिस्टर) के संबंध में सवाल उठाए हैं। यह मामला तब सामने आया जब पार्टी ने 13 करोड़ वोटरों की संख्या में से 10.2 करोड़ लोगों के बारे में जानकारी मांगी। यह विवाद चुनाव आयोग और भाजपा के खिलाफ विपक्ष के हमले का एक हिस्सा बन गया है।

कांग्रेस नेता शिवकुमार ने इस मुद्दे पर कहा कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे के दावे सही साबित हुए हैं। उन्होंने यह भी पूछा कि 13 करोड़ वोटरों में से बाकी 10.2 करोड़ लोग कौन हैं। यह सवाल चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी सवाल उठाता है।

इस विवाद का背景 यह है कि चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई वोटर सूची में कई विसंगतियाँ पाई गई हैं। कांग्रेस का आरोप है कि इन विसंगतियों के कारण लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इससे पहले भी कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर पक्षपाती होने का आरोप लगाया था।

इस मामले पर अभी तक चुनाव आयोग की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि, कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर लगातार अपनी आवाज उठाई है। भाजपा ने भी इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करने की आवश्यकता जताई है।

इस विवाद का आम लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। यदि वोटर सूची में विसंगतियाँ सही साबित होती हैं, तो इससे चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठ सकते हैं। इससे मतदाता का विश्वास भी प्रभावित हो सकता है।

इस बीच, कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर अन्य विपक्षी दलों को भी एकजुट करने का प्रयास किया है। विपक्ष ने चुनाव आयोग के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाने का निर्णय लिया है। यह मुद्दा आगामी चुनावों में एक महत्वपूर्ण विषय बन सकता है।

आगामी दिनों में इस मामले की जांच की संभावना है। चुनाव आयोग को इस विवाद पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। यदि आवश्यक हुआ, तो इस मुद्दे पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।

कुल मिलाकर, यह मामला चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है। कांग्रेस का यह सवाल लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों की रक्षा के लिए आवश्यक है। इस मुद्दे पर आगे की कार्रवाई और प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है।

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