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केंद्र ने BAT-BMS एप को बंद करने का आदेश दिया

केंद्र सरकार ने BAT और BMS एप को प्लेस्टोर से हटाने का आदेश दिया है। ये एप ई-रिक्शा संचालन में बाधा डालते थे। इस निर्णय का उद्देश्य चीनी एप्स के प्रभाव को कम करना है।

3 जुलाई 20261 घंटे पहलेस्रोत: शुक्रवार डेस्क2 बार पढ़ा गया
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केंद्र सरकार ने हाल ही में BAT और BMS नामक दो एप्स को बंद करने का आदेश दिया है। ये एप्स ई-रिक्शा संचालन में रुकावट पैदा कर रहे थे। आदेश के अनुसार, इन एप्स को तुरंत प्लेस्टोर से हटाने के लिए कहा गया है।

BAT और BMS एप्स का उपयोग ई-रिक्शा चालकों द्वारा किया जाता था, जो कि उनकी सेवाओं को रोकने में सहायक थे। केंद्र सरकार ने इन एप्स के माध्यम से होने वाली गतिविधियों की जांच के बाद यह निर्णय लिया है। इस कदम का उद्देश्य भारतीय बाजार में चीनी एप्स के प्रभाव को कम करना है।

भारत में चीनी एप्स पर प्रतिबंध लगाने का यह निर्णय एक व्यापक नीति का हिस्सा है। पिछले कुछ वर्षों में, भारत सरकार ने कई चीनी एप्स पर प्रतिबंध लगाया है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा सुरक्षा के मुद्दों से जुड़े थे। BAT और BMS एप्स भी इसी संदर्भ में देखे जा रहे हैं।

केंद्र सरकार ने इस संबंध में एक आधिकारिक बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि ये एप्स भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षित नहीं हैं। सरकार ने सभी संबंधित प्लेटफार्मों को निर्देश दिया है कि वे इन एप्स को तुरंत हटा दें। यह कदम देश की डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उठाया गया है।

इस निर्णय का सीधा प्रभाव ई-रिक्शा चालकों और उनके ग्राहकों पर पड़ेगा। चालकों को अब नए एप्स की तलाश करनी होगी, जो उनके काम को सुचारू रूप से चलाने में मदद कर सकें। ग्राहकों को भी ई-रिक्शा सेवाओं में बदलाव का सामना करना पड़ सकता है।

इस बीच, कुछ अन्य एप्स भी हैं जो ई-रिक्शा सेवाओं में काम कर रहे हैं। सरकार ने इन एप्स की गतिविधियों पर भी नजर रखने का निर्णय लिया है। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी एप भारतीय कानूनों का उल्लंघन न करे।

आगे की कार्रवाई में, सरकार इन एप्स के विकल्पों की पहचान करने के लिए काम कर सकती है। इसके अलावा, ई-रिक्शा चालकों के लिए प्रशिक्षण और सहायता कार्यक्रम भी शुरू किए जा सकते हैं। इससे चालकों को नई तकनीकों के साथ समायोजित होने में मदद मिलेगी।

इस निर्णय का महत्व इस बात में है कि यह भारतीय डिजिटल बाजार को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल ई-रिक्शा सेवाओं को प्रभावित करेगा, बल्कि व्यापक रूप से चीनी एप्स के खिलाफ भारत की नीति को भी मजबूत करेगा।

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