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राहुल गांधी ने NEET मामले में सरकार को घेरा

राहुल गांधी ने NEET परीक्षा को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 22 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर है। प्रधान के इस्तीफे तक आंदोलन जारी रहेगा।

24 मई 20267 घंटे पहलेस्रोत: शुक्रवार डेस्क2 बार पढ़ा गया
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कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने NEET परीक्षा को लेकर सरकार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि 22 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर है और जब तक प्रधान का इस्तीफा नहीं होता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। यह बयान उन्होंने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया।

राहुल गांधी ने NEET परीक्षा के मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए कहा कि इस परीक्षा में पारदर्शिता की कमी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। उनका कहना है कि इस मामले में सरकार को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

NEET परीक्षा, जो कि मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए आवश्यक है, हर साल लाखों छात्रों द्वारा दी जाती है। इस परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या 22 लाख से अधिक है। राहुल गांधी ने इस परीक्षा के आयोजन में अनियमितताओं की ओर भी इशारा किया।

इस मामले पर कांग्रेस पार्टी ने एक आधिकारिक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने सरकार से मांग की है कि NEET परीक्षा को लेकर सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। पार्टी ने कहा है कि छात्रों के भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

राहुल गांधी के इस बयान का सीधा असर छात्रों और उनके परिवारों पर पड़ा है। कई छात्रों ने NEET परीक्षा को लेकर अपनी चिंताओं को व्यक्त किया है। इस मुद्दे पर छात्रों के बीच जागरूकता बढ़ी है और वे अपनी आवाज उठाने के लिए एकजुट हो रहे हैं।

इस बीच, NEET परीक्षा को लेकर अन्य राजनीतिक दलों ने भी अपनी राय रखी है। कुछ दलों ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया है, जबकि अन्य ने इसे राजनीतिक खेल करार दिया है। इस मुद्दे पर चर्चा संसद में भी होने की संभावना है।

आगे की कार्रवाई के तहत, कांग्रेस पार्टी ने छात्रों के समर्थन में और अधिक प्रदर्शन करने की योजना बनाई है। वे सरकार पर दबाव बनाने के लिए विभिन्न रणनीतियों पर विचार कर रहे हैं। यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं।

इस घटनाक्रम का महत्व इस बात में है कि यह छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी का यह बयान न केवल NEET परीक्षा को लेकर चिंता को उजागर करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि राजनीतिक दल छात्रों के मुद्दों पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। यह आंदोलन शिक्षा प्रणाली में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।

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