प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2014 में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। उनके कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की गई, जिनमें से एक जन-धन योजना है। यह योजना जीरो बैलेंस में बैंक खाता खोलने की सुविधा प्रदान करती है।
जन-धन योजना की शुरुआत के बाद से लाखों भारतीयों को बैंकिंग सेवाओं का लाभ मिला है। इस योजना का उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और गरीबों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना है। इसके तहत, लोगों को बिना किसी न्यूनतम बैलेंस के बैंक खाता खोलने की सुविधा दी गई।
प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल से पहले, भारत में वित्तीय समावेशन की स्थिति काफी कमजोर थी। कई लोग बैंकिंग सेवाओं से वंचित थे, जिससे उन्हें आर्थिक सहायता प्राप्त करने में कठिनाई होती थी। जन-धन योजना ने इस स्थिति को बदलने का प्रयास किया है।
सरकार ने इस योजना के तहत कई बार अपनी उपलब्धियों का जिक्र किया है। अधिकारियों का कहना है कि इस योजना के माध्यम से करोड़ों लोगों को बैंकिंग प्रणाली में शामिल किया गया है। यह योजना वित्तीय साक्षरता को भी बढ़ावा देती है।
इस योजना का प्रभाव आम लोगों पर सकारात्मक रहा है। अब अधिक से अधिक लोग बैंकिंग सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। इसके अलावा, यह योजना विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ को सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंचाने में भी मददगार साबित हुई है।
जन-धन योजना के अलावा, मोदी सरकार ने कई अन्य योजनाएं भी शुरू की हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना और आयुष्मान भारत। ये योजनाएं भी समाज के विभिन्न वर्गों के लिए लाभकारी साबित हो रही हैं।
आगे की योजना के तहत, सरकार वित्तीय समावेशन को और बढ़ावा देने के लिए नई पहलों पर विचार कर रही है। इसके साथ ही, जन-धन योजना के तहत खोले गए खातों का उपयोग बढ़ाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे।
प्रधानमंत्री मोदी का 12 साल का कार्यकाल भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उनकी सरकार ने कई योजनाओं के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया है। यह कार्यकाल उनकी उपलब्धियों और रिकॉर्ड को दर्शाता है, जो भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ता है।