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असम में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को आधार कार्ड पर रोक

असम सरकार ने 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को आधार कार्ड जारी करने पर रोक लगा दी है। यह निर्णय मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में लिया गया। इस फैसले का उद्देश्य राज्य में आधार कार्ड के वितरण को नियंत्रित करना है।

13 जून 20262 घंटे पहलेस्रोत: शुक्रवार डेस्क2 बार पढ़ा गया
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असम में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को आधार कार्ड जारी करने पर रोक लगा दी है। यह निर्णय हाल ही में असम कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इस फैसले का उद्देश्य आधार कार्ड के वितरण को नियंत्रित करना है।

इस निर्णय के पीछे असम सरकार का मानना है कि आधार कार्ड की प्रक्रिया में कुछ सुधार की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम राज्य में आधार कार्ड के वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए उठाया गया है। इसके साथ ही, यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि केवल योग्य व्यक्तियों को ही आधार कार्ड मिले।

असम में आधार कार्ड के वितरण की प्रक्रिया में पिछले कुछ समय से कई समस्याएं सामने आ रही थीं। राज्य सरकार ने यह महसूस किया कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए आधार कार्ड जारी करने में कुछ अनियमितताएँ हो रही हैं। इस निर्णय के माध्यम से सरकार ने इन समस्याओं को हल करने का प्रयास किया है।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इस फैसले के संबंध में कोई विस्तृत आधिकारिक बयान नहीं दिया है। हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि यह कदम राज्य के नागरिकों के हित में उठाया गया है। सरकार का उद्देश्य आधार कार्ड के वितरण में सुधार लाना है।

इस निर्णय का प्रभाव असम के नागरिकों पर पड़ेगा, विशेष रूप से उन लोगों पर जो 18 वर्ष से अधिक हैं। ऐसे नागरिकों को अब आधार कार्ड प्राप्त करने के लिए इंतजार करना होगा या फिर सरकार द्वारा निर्धारित नई प्रक्रिया का पालन करना होगा। इससे नागरिकों में असंतोष भी उत्पन्न हो सकता है।

इस बीच, असम सरकार ने आधार कार्ड के वितरण से संबंधित अन्य पहलुओं पर भी ध्यान देने का निर्णय लिया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी योग्य नागरिकों को आधार कार्ड मिले, सरकार विभिन्न उपायों पर विचार कर रही है।

आगे की प्रक्रिया में, असम सरकार ने यह संकेत दिया है कि वह आधार कार्ड के वितरण के लिए एक नई नीति तैयार करेगी। इसके तहत, 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए आधार कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को फिर से परिभाषित किया जाएगा।

इस निर्णय का महत्व इस बात में है कि यह असम में आधार कार्ड के वितरण को अधिक नियंत्रित और पारदर्शी बनाने का प्रयास है। इससे राज्य के नागरिकों को बेहतर सेवाएँ मिल सकेंगी और अनियमितताओं में कमी आएगी। यह कदम असम सरकार की ओर से एक सकारात्मक पहल के रूप में देखा जा सकता है।

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