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ईयू ने असम के लिए यात्रा प्रतिबंध हटाया

यूरोपीय संघ ने असम के लिए यात्रा प्रतिबंध हटा लिया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इस जानकारी की पुष्टि की है। अब यूरोपीय देशों के नागरिक असम की यात्रा कर सकेंगे।

20 जून 20262 घंटे पहलेस्रोत: शुक्रवार डेस्क0 बार पढ़ा गया
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यूरोपीय संघ (ईयू) ने असम के लिए यात्रा प्रतिबंध हटा लिया है, जिससे अब यूरोपीय देशों के नागरिक असम घूमने आ सकेंगे। यह जानकारी असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने दी है। यह निर्णय असम के पर्यटन क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

मुख्यमंत्री सरमा ने बताया कि यह निर्णय असम में सुरक्षा स्थिति में सुधार के बाद लिया गया है। ईयू ने पहले असम के लिए नकारात्मक यात्रा सलाह जारी की थी, जिसे अब हटा लिया गया है। इससे असम में पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

असम में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह निर्णय महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य में कई प्राकृतिक और सांस्कृतिक स्थल हैं। पहले यात्रा प्रतिबंध के कारण यूरोपीय पर्यटक असम की यात्रा करने से कतराते थे। अब, इस प्रतिबंध के हटने से असम में विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इस निर्णय का स्वागत किया है और इसे असम के लिए एक सकारात्मक संकेत बताया है। उन्होंने कहा कि यह कदम राज्य के विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने में सहायक होगा।

इस निर्णय का स्थानीय लोगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। पर्यटन के बढ़ने से स्थानीय व्यवसायों को भी लाभ होगा। इससे असम की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

इस बीच, असम सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं। राज्य में पर्यटन स्थलों के विकास के लिए निवेश को आकर्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इससे पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

आगे की कार्रवाई में, असम सरकार को ईयू के नागरिकों के लिए सुरक्षा और सुविधाओं को सुनिश्चित करना होगा। इसके लिए आवश्यक उपायों को लागू करने की योजना बनाई जा रही है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि पर्यटक असम में सुरक्षित और सुखद अनुभव प्राप्त कर सकें।

इस निर्णय का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह असम के पर्यटन उद्योग को एक नई दिशा देने का कार्य करेगा। ईयू द्वारा यात्रा प्रतिबंध हटाने से असम की अंतरराष्ट्रीय छवि में सुधार होगा। यह कदम राज्य के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है।

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