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असम में बाढ़ पीड़ितों के लिए 10 लाख रुपये की मांग

असम में बाढ़ पीड़ितों के लिए 10 लाख रुपये की मांग की गई है। इस मांग को लेकर विधायक अखिल गोगोई ने विधानसभा में धरना दिया। यह घटना असम में बाढ़ की स्थिति के बीच हुई है।

2 अक्टूबर 2026 • 2 अक्टूबर 2026स्रोत: शुक्रवार डेस्क16 बार पढ़ा गया
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असम में हाल ही में बाढ़ पीड़ितों के लिए 10 लाख रुपये की मांग को लेकर विधायक अखिल गोगोई ने विधानसभा में धरना दिया। यह धरना असम विधानसभा के परिसर में आयोजित किया गया। गोगोई ने बाढ़ से प्रभावित लोगों की स्थिति को लेकर चिंता व्यक्त की।

धरने के दौरान, गोगोई ने सरकार से बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए तत्काल कदम उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि बाढ़ ने कई परिवारों को प्रभावित किया है और उन्हें आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। गोगोई ने यह भी बताया कि बाढ़ के कारण लोगों की जीवन-यापन की स्थिति गंभीर हो गई है।

असम में बाढ़ की समस्या कोई नई नहीं है, बल्कि यह हर वर्ष आती है। इस वर्ष भी बाढ़ ने कई जिलों को प्रभावित किया है, जिससे हजारों लोग बेघर हो गए हैं। बाढ़ के कारण कृषि और अन्य आर्थिक गतिविधियों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

अखिल गोगोई ने धरने के दौरान कहा कि सरकार को बाढ़ पीड़ितों के लिए 10 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। गोगोई का यह धरना असम में बाढ़ की स्थिति को उजागर करने का एक प्रयास है।

बाढ़ से प्रभावित लोगों पर इस धरने का प्रभाव स्पष्ट है। लोग राहत की उम्मीद में हैं और उन्हें आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। गोगोई के इस कदम से बाढ़ पीड़ितों की आवाज को उठाने का प्रयास किया गया है।

इस घटना के बाद, असम सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। क्या सरकार इस मांग पर ध्यान देगी या नहीं, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। गोगोई का धरना इस मुद्दे को और अधिक प्रमुखता देगा।

आगे की कार्रवाई में, यदि सरकार इस मांग पर ध्यान नहीं देती है, तो गोगोई और उनके समर्थक और अधिक कठोर कदम उठा सकते हैं। यह धरना असम में बाढ़ पीड़ितों के अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।

संक्षेप में, असम में बाढ़ पीड़ितों के लिए 10 लाख रुपये की मांग एक गंभीर मुद्दा है। विधायक अखिल गोगोई का धरना इस मांग को उठाने का एक प्रयास है। यह घटना असम में बाढ़ की स्थिति को और अधिक उजागर करती है और सरकार की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रही है।

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