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भारत ने रूसी सेना में भारतीयों की भर्ती पर सख्त रुख अपनाया

भारत ने रूसी सेना में भर्ती के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। 140 भारतीय नागरिकों की घर वापसी हुई है। 55 अन्य नागरिकों को वापस लाने की कोशिश तेज की जा रही है।

3 अक्टूबर 2026 • 6 दिन पहलेस्रोत: शुक्रवार डेस्क24 बार पढ़ा गया
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भारत ने रूसी सेना में भारतीय नागरिकों की भर्ती के मामले में सख्त रुख अपनाया है। हाल ही में 140 भारतीय नागरिकों की घर वापसी हुई है। इसके अलावा, 55 अन्य नागरिकों को वापस लाने की कोशिशें तेज की जा रही हैं।

इस घटनाक्रम के बाद, भारत सरकार ने इस मुद्दे पर गंभीरता से ध्यान दिया है। भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण को प्राथमिकता देते हुए, सरकार ने इस मामले में सक्रिय कदम उठाने का निर्णय लिया है। यह कदम उन नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है जो रूस में भर्ती होने के लिए गए थे।

रूसी सेना में भारतीयों की भर्ती का यह मामला हाल के दिनों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इससे पहले, कई भारतीय नागरिकों ने रूस में भर्ती होने की इच्छा जताई थी, जो कि भारत सरकार की नीतियों के खिलाफ है। इस संदर्भ में, सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है।

भारत सरकार के अधिकारियों ने इस मुद्दे पर अपनी चिंताओं को व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय नागरिकों को किसी भी प्रकार के जोखिम में नहीं डालना चाहिए। इसके साथ ही, उन्होंने उन नागरिकों को वापस लाने के प्रयासों को तेज करने का आश्वासन दिया है।

इस घटनाक्रम का प्रभाव भारतीय नागरिकों पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। कई परिवारों ने अपने प्रियजनों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। सरकार की कार्रवाई से नागरिकों में एक प्रकार की सुरक्षा का अहसास हुआ है।

इस बीच, भारतीय सरकार ने इस मुद्दे से संबंधित अन्य घटनाक्रमों पर भी नजर रखी है। नागरिकों की वापसी के लिए विभिन्न उपायों पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा, सरकार ने इस मामले में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा करने की योजना बनाई है।

आगे की कार्रवाई में, भारत सरकार उन 55 नागरिकों को वापस लाने के लिए प्रयासरत है जो अभी भी रूस में हैं। इसके लिए विभिन्न चैनलों का उपयोग किया जा रहा है। सरकार ने इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने का संकल्प लिया है।

इस घटनाक्रम का महत्व इस बात में है कि यह भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण को प्राथमिकता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत सरकार की यह कार्रवाई न केवल नागरिकों के लिए सुरक्षा का आश्वासन देती है, बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी एक सकारात्मक संदेश भेजती है।

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