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असम में बाढ़ राहत पर सियासत तेज, सीएम सरमा का बयान

असम में बाढ़ राहत को लेकर सियासत गरमा गई है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा है कि वह अखिल गोगोई को श्रेय नहीं लेने देंगे। उन्होंने राहत कार्य में देरी पर सवाल उठाए।

4 अक्टूबर 2026 • 5 दिन पहलेस्रोत: शुक्रवार डेस्क4 बार पढ़ा गया
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असम में बाढ़ राहत को लेकर सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने हाल ही में इस मुद्दे पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वह अखिल गोगोई को राहत कार्य का श्रेय नहीं लेने देंगे। यह बयान तब आया जब राज्य में बाढ़ से प्रभावित लोगों को सहायता पहुंचाने में देरी हो रही है।

मुख्यमंत्री सरमा ने बाढ़ राहत कार्यों की स्थिति पर चिंता जताई है। उन्होंने यह भी कहा कि राहत कार्य में देरी के कारणों पर सवाल उठाए जाने चाहिए। उनका यह बयान उस समय आया है जब असम में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में सहायता पहुंचाने की प्रक्रिया में बाधाएं आ रही हैं।

असम में बाढ़ की समस्या कोई नई नहीं है, लेकिन इस बार की बाढ़ ने कई क्षेत्रों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। बाढ़ के कारण हजारों लोग बेघर हो गए हैं और उनकी जीवन यापन की स्थिति गंभीर हो गई है। ऐसे में राहत कार्यों की आवश्यकता और भी बढ़ गई है।

मुख्यमंत्री सरमा ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि वह किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को राहत कार्य का श्रेय लेने की अनुमति नहीं देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि सभी राजनीतिक दलों को मिलकर राहत कार्य में सहयोग करना चाहिए। यह बयान राजनीतिक सियासत के बीच राहत कार्यों की स्थिति को उजागर करता है।

बाढ़ से प्रभावित लोगों पर इस स्थिति का गहरा असर पड़ा है। राहत कार्यों में देरी के कारण प्रभावित लोगों को आवश्यक सहायता नहीं मिल पा रही है। इससे उनकी स्थिति और भी खराब हो रही है, और उन्हें तत्काल सहायता की आवश्यकता है।

इस बीच, राहत कार्यों को तेज करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाने की योजना बनाई है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से सहायता पहुंचाएं। इसके अलावा, स्थानीय संगठनों से भी सहयोग मांगा गया है।

आगे की योजना के तहत, सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में विशेष टीमों का गठन करने का निर्णय लिया है। ये टीमें राहत कार्यों की निगरानी करेंगी और सुनिश्चित करेंगी कि सहायता समय पर पहुंचाई जाए। इसके अलावा, सरकार ने बाढ़ के कारण हुए नुकसान का आकलन करने की भी योजना बनाई है।

असम में बाढ़ राहत पर चल रही सियासत और मुख्यमंत्री का बयान इस मुद्दे की गंभीरता को दर्शाता है। राहत कार्यों में देरी से प्रभावित लोगों की स्थिति और भी चिंताजनक हो गई है। इस स्थिति में सभी राजनीतिक दलों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है ताकि प्रभावित लोगों को समय पर सहायता मिल सके।

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